Consumer Court directs MakeMyTrip, OYO to pay ₹42k for last-minute cancellation

The District Consumer Court in Chandigarh recently delivered an important judgment favoring a consumer, Mr. Vineet Marwaha in a case against Make My Trip (India) Pvt. Ltd. and OYO. This ruling highlights the significance of transparency and fair trade practices within the online travel industry.

The case is related to a hotel booking that Mr. Marwaha had made for a Goa vacation spanning from December 26 to December 30, 2021. Mr. Marwaha had engaged Goibibo, a subsidiary of MMT, for making hotel reservation, and made a payment of Rs. 10,432.

However, on December 23, 2021, Mr. Marwaha was shocked to receive a message from Goibibo’s representative that his booking had been canceled. They told that the hotel is “un-operational” during those days and so Mr. Marwaha’s payment was refunded, which caused severe mental agony to him and his family. This abrupt cancellation without consent left Mr. Marwaha and his family in a state of disarray, just days before their planned vacation.

To his shock and disappointment, very soon Mr. Marwaha discovered that the same hotel rooms were available online for the same dates, but at exorbitant rates, reaching as high as Rs. 27,207. This revelation prompted him to file a case against the company alleging “deficiency in service and unfair trade practices”.

The District Consumer Court considered facts and arguments from both parties. Make My Trip contended that they acted as intermediaries, solely facilitating the booking process, with no responsibility for cancellations or price hikes. OYO Rooms (Oravel Stays Private Limited) argued that their responsibility was restricted to arranging bookings, placing the operational liability on the hotel owners. However the hotel did not attend the consumer court proceedings.

In its verdict, the Consumer Court sided with the complainant, emphasizing that the consumer had made an advance booking with the expectation of locking the affordable rates of the hotel during the peak season in Goa. Nevertheless, the respondents canceled the booking without providing a valid justification, and they substantially raised the rates at their portal which clearly is unfair trade practice. The Court inferred that these actions were primarily driven by a desire for “substantial profiteering.”

Consequently, the Consumer Court directed the opposing parties to compensate the consumer with Rs. 35,000 for the mental agony and harassment they caused, along with an additional sum of Rs. 7,000 to cover the litigation costs. They were given a 30-day period to comply with the order, with the understanding that failure to do so would result in interest being applied to the compensation amount.

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Consumer Court orders LG Electronics to refund & compensate for defective Refrigerator

The Hyderabad District Consumer Court has issued a favorable verdict for an unsatisfied customer, Mr. Yeshwant Phatak, in a consumer complaint against LG Electronics India Private Limited.

The consumer complaint originated from a defective refrigerator that Mr. Phatak had purchased. The commission determined that the persistent issues with the appliance and the company’s failure to rectify them constituted a deficiency in service and unfair business practices.

This judgment was delivered by a panel of the Commission, which included Mr. M. Gopal Reddy (President), Ms. Shyamala, and Ms. R. Narayan Reddy (Member). The grievance was filed under Section 35 of the Consumer Protection Act of 2019, seeking resolution on behalf of the customer.

Mr. Phatak had acquired a LG refrigerator for an amount of Rs.39,329 on September 14, 2022. However, very soon after the delivery, the refrigerator started experiencing problems, causing huge inconvenience to the consumer.

He reached out to LG Electronics multiple times regarding the issue, and the company’s technicians made three separate service attempts on September 25, October 5, and October 20, 2022. Despite these efforts, the issue persisted. Consequently, the Commission determined that there was indeed a defect in LG’s item.

The evidence provided by the complainant, which included invoices, service requests, and correspondence records with LG Care, all pointed to a huge defect in the refrigerator. As a result, the Commission held LG Electronics and its employees responsible for both the deficiency in service and unfair business practices.

Considering this decision, LG Electronics has been instructed to:

  1. Reimburse the item cost of Rs.32,431 to the consumer
  2. Provide a reasonable compensation of Rs.5,000 to the consumer for mental distress and financial hardship
  3. Cover costs amounting to Rs.1,000

LG Electronics has been given 45-days to comply with these directives and the consumer is required to return the LG GL-S342SPZY refrigerator after receiving the above sum.

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Indore Consumer Case: Insurance Company Will Pay Rs.10 Lacs to Consumer (बीमा कंपनी ‘गलत तरीके से इनकार’ दावे के लिए 10 लाख रुपये का भुगतान करेगी )

Insurance consumer complaint

Indore: Consumer forum ने एक निजी insurance company को 7 अक्टूबर 2015 से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपये क्लेम मनी (claim money) का भुगतान करने का आदेश दिया है।

Forum ने कंपनी को मानसिक उत्पीड़न के लिए 10,000 रुपये और मुकदमेबाजी में किए गए खर्च के लिए रु.2,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया | अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा व सुमित्रा हाथीवाला की खंडपीठ ने अधिवक्ता केके चतुर्वेदी के माध्यम से दायर राजेश नायर की शिकायत पर निर्णय लेते हुए यह आदेश पारित किए गए |

चतुर्वेदी ने Indore Consumer Forum को बताया कि नायर ने 28 जनवरी, 2015 से 27 जनवरी, 2016 की अवधि के लिए Apollo Munich Health Insurance Company Limited से अपने परिवार के लिए एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (individual accident insurance policy) ली थी |

चतुर्वेदी ने कहा, पॉलिसी के मुताबिक, दुर्घटना के लिए 2 करोड़ रुपये, स्थायी विकलांगता 15 लाख रुपये और अस्पताल में 1 लाख रुपये देने का प्रस्ताव था |

शिकायतकर्ता की छोटी उंगली बाथरूम के दरवाजे के पीछे फंसने के बाद उसके हाथ से कट गई थी | चतुर्वेदी ने कहा, पॉलिसी के मुताबिक कंपनी को पांच प्रतिशत कुल बीमित राशि रु2 करोड़ का भुगतान करना था अगर छोटी उंगली खराब हो गई थी |

चतुर्वेदी ने कहा, शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को सूचित किया, उन्हें सितंबर 2015 में Apollo hospital के doctor, चित्र और संबंधित दस्तावेज से प्रमाण पत्र प्रदान किया था |

शिकायतकर्ता ने हटाई गई उंगली के लिए कैप भी बनाई थी, जिसकी कीमत उसे 19,400 रुपये थी | चतुर्वेदी ने कहा, उन्होंने बीमा कंपनी को इस बारे में सूचित किया लेकिन उसने कुछ नहीं दिया |

प्रतिवादी वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है | साथ ही शिकायतकर्ता को इस मामले में सिविल वाद भी दायर करना चाहिए था | हालांकि Consumer Forum ने प्रतिवादी वकील के दावे को खारिज कर दिया और कंपनी को बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया |

source: TOI

Recently resolved consumer complaint against online food delivery company at Voxya.

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Kolhapur Consumer Forum News in Hindi – Builder gets 2-year jail for not giving possession on bungalows

Kolhapur Consumer Complaint in Hindi

 बंगलों पर कब्जा नहीं देने पर कोल्हापुर बिल्डर को 2 साल की जेल 

Kolhapur (कोल्हापुर): Kolhapur district consumer redressal forum ने गुरुवार (30 जनवरी ) को, एक builder को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और समझौते के अनुसार दो ग्राहकों को तीन बंगलों को सौंपने में नाकाम रहने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है | इसके अलावा Forum ने builder को उन दोनों ग्राहकों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये का मुआवजा देने को भी कहा है, जिन्होंने complaint file की थी |

महाडिक कॉलोनी की रहने वाली पुष्पांजलि अमोल पाटिल ने बिल्डर सुनील शमराव ताते के खिलाफ 2014 में consumer forum से संपर्क किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उनके बीच हुए समझौते के अनुसार दो बंगलों का निर्माण पूरा नहीं किया गया है | पाटिल ने जून 2013 में मौजे नेरली में दो बंगले बुक कराए थे और जिसके लिए ताते को पांच लाख रुपये दिए थे |

इसके बाद Consumer Forum ने ताते को निर्माण पूरा करने, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और अन्य कानूनी दस्तावेज पाटिल को देने का आदेश दिया था | हालांकि ताते इस आदेश को अंजाम देने में नाकाम रहे |

इसके साथ ही एक अन्य महिला उषा किशोर शिंगारे ने ताते के खिलाफ forum में इसी तरह की complaint file कराई थी कि उसने बंगले को बुक किया था लेकिन उनको बंगले को पूरा करके बंगले पर कब्ज़ा नहीं दिया | Forum ने इस मामले में भी ताते को इसी तरह के आदेश जारी किए थे | Forum ने ताते को 30 दिन के भीतर औपचारिकता पूरी करने को कहा था।

जब ताते Kolhapur consumer forum के आदेशों का पालन करने में विफल रहे तो दोनों ने जनवरी 2016 में Consumer protection act, section 27 के तहत Forum के आदेश का निष्पादन करने में विफल रहने के लिए उनके खिलाफ नई शिकायतें दायर कीं गयी | दोनों शिकायतों को मिलाकर Forum ने दोनों मामलों में टेट को दोषी ठहराया और दो साल साधारण कारावास का आदेश दिया | Forum ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है |

Consumer Complaint Resolved Against Online Food Delivery Company at Voxya


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